काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लैङ्गिक समानता जीवन र जगत‍्को निरन्तरताका लागि अपरिहार्य र महत्वपूर्ण तथा न्याय, शान्ति एवं प्रगतिको एक मात्र मार्ग भएको बताएकी छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको ७५औं महासभाका सिलसिलामा महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले बिहीबार राष्ट्र संघको प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा आयोजना गरेको महिलासम्बन्धी चौथो विश्व सम्मेलनको २५औं वार्षिकोत्सव (बेइजिङ प्लस २५) का अवसरमा आयोजित ‘सबै महिला, किशोरी तथा बालिकाहरूलाई सशक्त बनाई लैङ्गिक समानताको गति तीव्र बनाऔँ’ विषयको उच्चस्तरीय बैठकलाई काठमाडौंबाट अप्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्दै उनले पूर्ण एवम् सारभूत समानता हासिल नभएसम्म महिला सशक्तीकरणको अभियान जारी रहनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले विभेदका अवशेष निर्मूल पार्न र कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरी सुधार्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाले महिला, किशोरी तथा बालिकाहरूको समानता र सशक्तीकरणका लागि रुपान्तरणकारी खाका तयार गरेको तथा त्यसमा अन्तरनिहित सरोकारका १२ क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा प्रगति हुँदै गए पनि ती प्रतिबद्धता पूर्ण रुपमा हासिल हुन अझै समय लाग्ने तथा समाजमा संरचनागत खाडल तथा चुनौती कायमै रहेको बताइन् ।

कोभिड–१९ को महामारीले असमानताको जोखिमलाई अझ बढाए पनि त्यसलाई प्रगतिको बाधक बन्न दिन नहुने विचार व्यक्त गर्दै उनले समयमै स्वास्थ्यस्याहार, खोपमा समान पहुँच एवम् महिला, किशोरी तथा बालिकाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकता सम्बोधन गर्न पुनर्लाभका योजना जरूरी छन् भनिन् ।

‘दिगो विकास कार्यसूची २०३०’ को कार्यान्वयन दशक एवं दिगो विकासको पाँचौं लक्ष्य प्राप्तिका लागि बेइजिङ घोषणापत्रको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण परीक्षण हुने धारणा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिलगायत मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख दस्तावेजको पक्ष राष्ट्र रहेको जानकारी दिँदै भनिन्, “हामीले लैङ्गिक विषयलाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अङ्गका रुपमा संविधान एवं कानूनमा नै व्यवस्थित गरेका छौं ।”

नेपालले लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद अन्त्यका लागि लक्षित कार्यक्रम तथा कानूनको कार्यान्वयनलाई सुदृढ तुल्याएको तथा विकट भौगोलिक क्षेत्रका प्रसव वेदनामा छटपटाएका गर्भवती र सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि हवाई उद्धारको व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै उहाँले लामो सङ्घर्ष र निरन्तरको सिर्जनात्मक प्रयासबाट हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कूल निर्वाचित पदमध्ये ४१ प्रतिशत र निजामती सेवामा २४ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले काम गरिरहेको तथा ८३ प्रतिशत महिला श्रम बजारका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न रहेको बताइन् ।

लैङ्गिक रुढीवादलाई हटाएर, परम्परादेखि चल्दै आएका असमानतालाई सच्याएर एवम् राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रा प्रतिबद्धता र तिनको कार्यान्वयनबीच समन्वय कायम गरेर बेइजिङ घोषणापत्रका उद्देश्य हासिल गर्न सकिने अभिमत राष्ट्रपति भण्डारीले प्रकट गरिन् ।

बैठकलाई ४२ देशका राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख, पाँच उपराष्ट्रपति र १ सय ११ मन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाले सम्बोधन गरेको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।