काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न र मन्त्री बन्ने चर्चा भएकाले मन्त्री बन्न रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दायर भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ । त्यस्तै रिटको टुंगो नलागेसम्म राष्ट्रिय सभाको सदस्यको हैसियत र मन्त्रिपरिषदमा समावेश नगर्न पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

रिटमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने योग्यता र क्षमताको मापदण्ड जारी गर्न माग गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । दुबै रिटमा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । दुबै रिटमाथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको अधिवक्ता भट्टले जानकारी दिए ।